ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਸਾਈਬਰ ਤਹਿਸੀਲ’ ਰਵਾਇਤੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫ਼ਰਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਦ ਬਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਤਕਾਲ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
