77 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਪੁੱਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਏਸੀ, ਪੱਖੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਟੇਬਲ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
